पिछड़ा वर्ग की जगह बनेगा नया आयोग, जाति जोड़ने के लिए संविधान की मंजूरी होगी जरूरी
नई दिल्ली:जाटों के आरक्षण पर केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को एक
अहम फैसला किया है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा। इसका
नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास (NSEBC) होगा।
इसे कॉन्स्टीट्यूशनल बाॅडी का दर्जा मिलेगा। ओबीसी में नई जाति जोड़ने के
लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा।
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